अहमदाबाद में पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप: 2030 के लिए एक गणना, खेल नहीं

अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम परिसर में 23 अक्टूबर 2026 से नौ दिन चलने वाली पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह जिस पल शुरू हुआ, उस पल सबसे तेज़ रफ़्तार वाली खबर कप्तानों के नाम थे — पुरुष टीम के कप्तान सुरजीत सिंह, उपकप्तान नवीन कुमार; महिला टीम की कप्तान निधि शर्मा और उपकप्तान रितु। मेरे नोटबुक में उस शाम दो लाइनें दर्ज हैं। पहली: 62 मैच, 39 पुरुषों के, 23 महिलाओं के। दूसरी: 13 देश, 9 दिन, और एक मंच जिसका असली दर्शक अहमदाबाद का स्टैंड नहीं, बर्मिंघम का कार्यक्रम-नियोजक है।

यह टूर्नामेंट कबड्डी के मैदान पर नहीं, कैलेंडर पर खेला जा रहा है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की दौड़ में कबड्डी को शामिल कराना एक औपचारिकता नहीं, एक फ़ाइल है — और फ़ाइल में वही भाषा लिखी जाती है जो ओलंपिक कार्यक्रम समितियाँ पढ़ती हैं: कितने देश, कितनी महिला टीमें, कितने मैच, कितना प्रसारण-अनुकूल समय। इसीलिए इस चैंपियनशिप के आयोजन का पहला सवाल 'कौन जीतेगा' नहीं है। पहला सवाल यह है कि आयोजकों ने मैच-संख्या को कैसे तोड़ा — क्योंकि उसी में यह छिपा है कि महिला ड्रॉ कितना पतला है।

लॉजिस्टिक्स की गणित सीधी है। अगर दोनों वर्गों में दो-ग्रुप राउंड-रोबिन और फिर दो सेमीफ़ाइनल-फ़ाइनल का ढाँचा है, तो पुरुषों के 39 मैच ठीक 13 टीमों के 7/6 विभाजन से मिलते हैं — 21 ग्रुप मैच, 15 दूसरे ग्रुप के, तीन नॉकआउट। महिलाओं के 23 मैच ठीक 10 टीमों के 5/5 विभाजन से मिलते हैं — 10 + 10 + 3। यानी जो 13 देश अहमदाबाद आए हैं, उनमें लगभग तीन महिला टीम नहीं भेज रहे। यह एक ऐसी संख्या है जो किसी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं लिखी गई, लेकिन मैच-शेड्यूल को देखकर निकलती है — और यही संख्या तय करेगी कि 2030 की फ़ाइल में कबड्डी की महिला शाखा को 'विश्वसनीय' लिखा जाएगा या 'प्रतीकात्मक'।

मैंने 2026 में साल्ट लेक के उस प्रसारण-ट्रक में बैठकर जो सबक सीखा था — गोल से दो मिनट पहले का फुटेज किसी को नहीं चाहिए था, पर वही असली कहानी थी — वह यहाँ भी लागू है। समारोह में जो चीज़ें दिखाई गईं — कप्तान, आधिकारिक गान, लोगो, शुभंकर — वे कहानी के दो मिनट बाद के फ्रेम हैं। दो मिनट पहले के फ्रेम में यह तथ्य है कि आयोजन अखिल भारतीय कबड्डी फ़ेडरेशन (AKFI) कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फ़ेडरेशन (IKF) की मंज़ूरी के साथ। IKF की मंज़ूरी का अर्थ साफ़ है: मानक शैली, आयताकार कोर्ट, वही नियम-परिवार जो प्रो कबड्डी लीग और एशियाई खेलों में चलता है — पंजाब की गोल शैली नहीं। इसलिए किसी भी भारतीय खिलाड़ी को नियमों के अनुकूलन में एक मिनट भी नहीं लगेगा, जबकि प्रवासी और विकासशील टीमों को पूरी प्रणाली सीखनी है। यह अंतर टूर्नामेंट में कम नहीं, बढ़ेगा।

और वह बढ़ेगा उस नियम की वजह से जिसे भारतीय रेडर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं — बोनस लाइन। जब सामने की रक्षा गहरी और निष्क्रिय खड़ी हो, तो एक-एक अंक जोड़ने का यह सबसे कम जोखिम वाला रास्ता है। मज़बूत रेडिंग यूनिट कमज़ोर टैकलिंग यूनिट को इसी तरह तोड़ती है: बिना कठिन टच के, बिना दुबकी के, सिर्फ़ लाइन पार करके। स्कोरबोर्ड पर अंतर बढ़ता जाता है और हारने वाली टीम को लगता है कि वह खेल रही है, जबकि वह केवल अंक गिन रही होती है। साथ में डू-ऑर-डाई नियम है, जो दो खाली रेड के बाद तीसरी रेड अनिवार्य कर देता है। यह नियम कमज़ोर टीमों की 'समय काटो' रणनीति को खत्म करता है। खेल की निष्पक्षता के लिए ठीक, मेज़बान के प्रदर्शन के लिए और भी ठीक — और एक शोकेस इवेंट के लिए व्यावसायिक रूप से बुरा, क्योंकि उलटफेर की गुंजाइश संरचनात्मक रूप से कम हो जाती है।

यहीं मुझे अपनी सबसे बड़ी आदत पर शक होता है — वह आदत जो ईरान में जन्मे और भारत में काम करने वाले रिपोर्टर को सबसे आसानी से लगती है: हर भारतीय जीत को व्यवस्था की जीत और हर विदेशी हार को 'विकासशील टीम' कहकर खारिज कर देना। अगर मैं वही करूँ, तो मुझे यह भी लिखना पड़ेगा कि अहमदाबाद का यह इवेंट कबड्डी का वैश्विक प्रसार है, जो नहीं है। यह भारत के घरेलू मानक का निर्यात है। 13 देशों में से कितनों के पास घरेलू फ्रेंचाइज़ी लीग है? कितनों के खिलाड़ी किसी रेलवे या पुलिस की नौकरी के साथ खेलते हैं, जैसे मेरे उस 34 वर्षीय सोनीपत के रेडर ने — जिसकी 2026 में एकमात्र आय ₹18,000 मासिक रेलवे वेतन थी? उस आदमी की कहानी मैंने अपने ऑडियो डॉक्युमेंटरी 'द रेलवे लाइन' में रखी थी, और वह कहानी अहमदाबाद में भी मौजूद है — बस इस बार वह दूसरे देशों के जर्सी में है। जब तक किसी देश की राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी को खेलने के बदले वेतन नहीं मिलता, तब तक वह देश 'प्रतिस्पर्धी' नहीं, 'अतिथि' है।

अब वह बात जो आयोजकों को पसंद नहीं आएगी। इस चैंपियनशिप की सबसे बड़ी उपलब्धि 31 अक्टूबर का फ़ाइनल नहीं, बल्कि 23 अक्टूबर का पहला दिन है — और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी वही दिन है। 9 दिन में 62 मैच का अर्थ है रोज़ लगभग सात मैच। यह संख्या एक साथ कई कोर्ट माँगती है, और एक साथ कई कोर्ट का अर्थ है कि एक ही दिन किसी टीम का दूसरा मैच कुछ घंटों के अंतराल पर आ सकता है। जिन टीमों के पास स्पोर्ट्स-साइंस स्टाफ़ नहीं, फिज़ियो नहीं, रिकवरी-प्रोटोकॉल नहीं — उनके लिए यह शेड्यूल खेल से ज़्यादा सहनशीलता की परीक्षा है। भारत जैसी टीम के लिए यह रोटेशन का मौक़ा है; बाक़ी के लिए यह चोट का जोखिम है। और चोट वह चीज़ है जो किसी भी 'वैश्विक खेल' के दावे को सबसे तेज़ी से झूठा साबित करती है, क्योंकि चोट का इलाज पैसे से होता है।

एक और तथ्य जिसे मैं बिना जाँचे नहीं छोड़ सकता: रिपोर्ट में '400+ खिलाड़ी' कहा गया है। 13 देशों पर बाँटें तो प्रति देश लगभग 31 खिलाड़ी बैठते हैं — यह तभी संभव है जब सभी 13 देश दोनों वर्गों में उतरें। लेकिन महिलाओं के 23 मैच बताते हैं कि लगभग तीन देश महिला टीम नहीं भेज रहे। दोनों संख्याएँ एक साथ सच नहीं हो सकतीं। या तो 400 में सहयोगी स्टाफ़ गिने गए हैं, या संख्या अनुमानित है। मैं इसे त्रुटि नहीं, संकेत मानता हूँ — ब्रांडिंग-केंद्रित आयोजन में संख्याएँ अक्सर सजावट होती हैं, और यही वह जगह है जहाँ मेरी दूसरी नोटबुक खुलती है।

उस नोटबुक में इस इवेंट के खिलाड़ियों के नाम कम हैं, और सवाल ज़्यादा। पुरुष उपकप्तान के रूप में एक रेडर का चुना जाना भारतीय टीम के उस पुराने टेम्पलेट से मेल खाता है जो कमज़ोर टैकलिंग यूनिट के सामने रेडिंग-आउटपुट पर टीम बनाता है — यह टैक्टिकल रूप से तर्कसंगत है, पर यह भी याद रखने योग्य है कि 'सुरजीत सिंह' और 'रितु' जैसे नाम भारतीय कबड्डी में कई अलग खिलाड़ियों के हैं। जब तक स्क्वाड सूची और स्थिति (रेडर/डिफ़ेंडर) सार्वजनिक नहीं होती, किसी भी व्यक्तिगत प्रदर्शन का दावा प्रचार है, विश्लेषण नहीं। मैं अपने काम में एक नियम मानता हूँ: कोई भी काउंटर-दावा तब तक प्रकाशित नहीं, जब तक उसके साथ एक संख्या और एक नामित स्रोत न हो। यहाँ दोनों नहीं हैं। इसलिए जो नहीं है, उसे लिखना बंद करके उस पर लौटता हूँ जो है।

जो है, वह यह: राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में किसी खेल को जोड़ने की शर्तें कठोर हैं, और उनमें सबसे कठोर शर्त है महिला प्रतियोगिता की गहराई। आयोजकों ने इस शर्त को समारोह में नहीं, मैच-शेड्यूल में स्वीकार किया है। 23 महिला मैचों का मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा ड्रॉ बनाया जो 10 टीमों में सिमटकर भी 'अंतरराष्ट्रीय' कहला सके। यह चालाकी है, और कमज़ोरी भी। 2030 के आवेदन में जब कोई अधिकारी पूछेगा कि महिला कबड्डी में कितने देश प्रतिस्पर्धी हैं, तो जवाब '13 में से 10' होगा — और अगला सवाल होगा, 'बाक़ी तीन क्यों नहीं?' उस सवाल का जवाब अहमदाबाद के कोर्ट पर नहीं, उन तीन देशों की फ़ेडरेशन फ़ाइलों में है, जहाँ महिला टीम भेजना बजट की पंक्ति है, प्राथमिकता की नहीं।

इसीलिए मैं इस चैंपियनशिप को कबड्डी का विस्तार नहीं, कबड्डी का ऑडिट कहता हूँ। नौ दिन में हमें वह सब दिखेगा जो संरचना में है: भारत की बोनस-लाइन अर्थव्यवस्था, ईरान जैसी टीमों की कुश्ती-जनित रक्षा संस्कृति की सफलता या उसकी सीमा, और वे टीमें जो नियम जानने के लिए पहले दिन कोर्ट पर उतरेंगी। पर जो नहीं दिखेगा, वह है वह प्रश्न जिसके बिना कोई खेल कभी वैश्विक नहीं हुआ: खिलाड़ी को कौन भुगतान करता है, और भुगतान रुकने पर क्या होता है? मेरे ईरान-भारत अक्ष पर यही सबसे ईमानदार मापदंड है। जिस दिन किसी राष्ट्रमंडल देश का रेडर अपनी नौकरी छोड़कर केवल कबड्डी से गुज़ारा करने लगेगा, उस दिन 2030 की फ़ाइल अपने आप भर जाएगी — बिना शुभंकर, बिना लोगो, बिना उद्घाटन गीत के।

31 अक्टूबर की शाम को मोटेरा में कोई ट्रॉफ़ी उठाएगा। मैं उस वक़्त यह देखूँगा कि उठाने वाले के हाथ में क्या है — ट्रॉफ़ी, या उस देश की फ़ेडरेशन से आया वह ईमेल जो उससे कहेगा कि अगले साल का खर्चा मंज़ूर नहीं हुआ।